ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2016, 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੁੱਝ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5673 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਲਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
