ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡੇਲ ਐਸ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ 62 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 2008 ਵਿੱਚ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਜੈਕਲੀਨ ਚੁਲਜਿਅਨ ਦੇ 16 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ 18 ਅਗਸਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨੇ “ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ” ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 6(1) ਵਿਚ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ 18 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ “ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ”। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ, ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ (ਐਲਈਟੀ) ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੈਡਲੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
