ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਮਈਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ…. ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ।”
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ, ਦਾਹਰਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਤਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੈਪਟਨ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਸੌਰਭ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਕਮਾਂਡਰ ਪੁਰਨੇਂਦੂ ਤਿਵਾੜੀ, ਕੈਪਟਨ ਬੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਗੁਨਾਕਰ ਪਕਾਲਾ, ਕਮਾਂਡਰ ਅਮਿਤ ਨਾਗਪਾਲ ਅਤੇ ਮਲਾਹ ਰਾਗੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (EAM) ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ’ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।
