ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਦੀਵ ’ਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਪੀ.) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਪੀ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਈ।
