ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 30 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-142 ਤਹਿਤ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ FIR ‘ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
