ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ. ਕੋਰਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ. ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ. (ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਲਾਅ) ਕੋਰਸ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।
