ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੈਂਚ ਉੱਠ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ (9 ਮਈ) ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇਵਾਂਗੇ।
