ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜੋੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਦੋਹਰਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨਮੀਤ ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
