ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ NIA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰਾਇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (UAPA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ NIA ਦੇ ਬਾਂਬੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਵੇਦ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ (ਜਾਵੇਦ) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡੀ ਟਰਾਇਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ NIA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਹੋ। ਦੋਸ਼ੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 80 ਗਵਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
