ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਸੀਬੀਆਈ: ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ: ਸੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸੀਬੀਆਈ: ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ: ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ।
ਸੀਬੀਆਈ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਗੇਤੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ: ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੂਰੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ: ‘ਆਪ’ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਨਾਇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਗੁੰਤਾ ਰੈੱਡੀ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਇਰ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੀਬੀਆਈ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ: ਹਰ ਕੋਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਅਰਵਿੰਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਰ ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੰਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੋਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਚੋਣ ਲੜੋ।
ਸੀਬੀਆਈ: ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 164 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਿੰਘਵੀ: ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਮੈਨੂੰ (ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ: ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਵਿਕ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨੌਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਿੰਘਵੀ: ਏਜੰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਿੰਘਵੀ: ਕੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
