ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫਰਲੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 89 ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
