ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ…

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਉਪਰੰਤ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 41 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕਸੁਰਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ‘ਸੀ-2+50%’ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।