ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ, ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼…

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਪੀਐਸ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ 17 ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਦੋ ਦਿਨ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਟ੍ਰਾਜੈਕਸਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬਣੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸਨ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਕੋਲ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸਆਈਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।