ਬੋਸਟਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੋਸਟਨ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਇਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕੀ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ। ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
