ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਐੱਨਆਈਆਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪੌਪੁਲਰ ਸ਼ਟਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਟ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਦਖਲੀ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਮੋਹਨ ਨਗਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਖਰਖਾਅ, ਅੰਸ਼ਕ ਬੇਦਖਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈ ਭਾਰਤੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 13-ਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
