ਇਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ 50 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ…

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ (ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀ) ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਨਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰਮਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ 9 ਏਕੜ ਤੋਂ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਂ (9) ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ 30 ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਡੈਵਲਪਰ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੈਵਪਲ ਕਰੇਹੀ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ)1995 ਤਹਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੀਤੀ 10 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਲਾਟ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਿਆਇਤ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਬਦਲੇ ਪਲਾਟ/ਸਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

ਈਡੀਸੀ, ਸੀਐੱਲਯੂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ (ਈਡੀਸੀ), ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐੱਲਯੂ) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ (ਐੱਲਐਫ) ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਅਧੀਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈਡੀਸੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 6 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੀਐੱਲਯੂ ਦਰਾਂ, ਈਡੀਸੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ’ਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖ਼ੇਤਰ ਲਈ

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਲਅ ਖ਼ੇਤਰ ਲਈ (ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੀਤੀ ਗਈ)

ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ

1 ਕਨਾਲ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

2 ਕਨਾਲ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

3 ਕਨਾਲ 450 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀ

4 ਕਨਾਲ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼

5 ਕਨਾਲ 650 ਵਰਗ ਗਜ਼ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼

6 ਕਨਾਲ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼

7 ਕਨਾਲ 950 ਵਰਗ ਗਜ਼ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼

8 ਕਨਾਲ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ,ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖ਼ੇਤਰ ਲਈ (ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੀਤੀ ਗਈ)

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ

2 ਕਨਾਲ 400ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀ

3 ਕਨਾਲ 600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀ

4 ਕਨਾਲ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀ

5 ਕਨਾਲ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼

6 ਕਨਾਲ 1200ਵਰਗ ਗਜ਼ 1200 ਵਰਗ ਗਜ਼

7 ਕਨਾਲ 1400 ਵਰਗ ਗਜ਼ 1400 ਵਰਗ ਗਜ਼

8 ਕਨਾਲ 1600 ਵਰਗ ਗਜ਼ 1600 ਵਰਗ ਗਜ਼
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ (ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੀਤੀ ਗਈ)

1 ਕਨਾਲ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼

2 ਕਨਾਲ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼

3 ਕਨਾਲ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼

4 ਕਨਾਲ 400 ਵਰਗ ਗਜ਼

5 ਕਨਾਲ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼

6 ਕਨਾਲ 600 ਵਰਗ ਗਜ਼

7 ਕਨਾਲ 700 ਵਰਗ ਗਜ਼

8 ਕਨਾਲ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼