ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
