ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2025 ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ-ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਯੂਆਈ (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਡੀਯੂਆਈ) ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਡੀਐਮਵੀ (ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ/ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ/ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
