ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰਕਸੰਕਤ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
