ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿਡ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ (one nation one ration card) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਕਦ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 2020 ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
