Home » ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
India India News World World News

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Spread the news

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2.85 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੱਸਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ’’ ਉਨਾਂ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਦੇ 77ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਨਾਂ ਕੇ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮੋਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਤੇ 130 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5.85 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ (2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜੇ) ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ,‘‘ਅਸੀਂ 127 ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ?’’ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਆਮ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ 15.7 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 32.7 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ (2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਦਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ 9.8 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ (30 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।



ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਜੁਰਬੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।