ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੈਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੈਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹਨ।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਬੀ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਲੀਕ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਏਡੀਏ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ।
ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੰਡਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਕਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੈਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਜਲੀ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆਨੰਦ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਆਈਓ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ।
ਪੈਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼
117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 600 ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
14 ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸੋਰਸ਼ਿਅਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟ (ਆਈਸੀਆਈਜੇ) ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 140 ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲੋਬਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੈਨੋਰਮਾ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦੇਸਾਂ ਦੇ 330 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।”
ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੱਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੈਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ, ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਫਸ਼ੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ
ਪੈਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁਮਨਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਆਫਸ਼ੋਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਫਸ਼ੋਰ ਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
– ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ।
– ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ।
– ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼।
ਕੀ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ
ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ
ਇਸਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ।
ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਪੇਡ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਆਈਸੀਆਈਜੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 5.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 32 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
