ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ,“ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ‘ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੰਡਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ’ ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’
ਯੂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰੈਕਰ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆਹੈ।”
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ”
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। “
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਪੀੜਤ ਨਾ ਹੋਣ। 2020 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੈਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।
