ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 36000 ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟਚੁਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ-2021’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 36,000 ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ, ਅਸਥਾਈ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰੇਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 36000 ਅਸਥਾਈ, ਐਡਹਾਕ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1900-3799 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1994 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੀਫੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
