ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰ-13 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 7 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 6 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ (ਸਿੰਘੂ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ) ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਸਦਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
