Home » Ukraine-Russia War: 8 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਪੈਟਰੋਲ…
Home Page News World World News

Ukraine-Russia War: 8 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਪੈਟਰੋਲ…

Spread the news

 ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੌ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 105 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੂਸ ਆਪਣੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $68 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੁਣ 105 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 35 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 5 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।