1993 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਏਂਦਰ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਅੱਜ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟੇਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੈਂਟੇਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਏਂਦਰ ਜੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
