ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 13 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ‘ਚ ਰੂਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਠਹਿਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਬਾਰਬਰਾ ਵੁਡਵਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।” ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰੂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੀਨ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੋਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਮੁਦਰਾ ਰੂਬਲ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਰੂਸੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
