ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 1985 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਹ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ?’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਜੀਠੀਆ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਿਰੰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਟੈਂਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੈਰਕ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
