ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੁਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਆਰ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਆਰ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਏਕੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ 86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਪੱਖੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਲ ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
