ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 40 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨੌਂ ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਾਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਸੀ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲ ’ਚ ਡੇਢ-ਦੋ ਲੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਲਗਪਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭੁੰਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 2024 ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ 2014 ’ਚ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤਕ ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ (ਨਾਗਰਿਕ), ਗ੍ਰਹਿ, ਡਾਕ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਰਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
