ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜੱਜ, ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਧਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਨ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਨ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
