Home » ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ…
Home Page News India India News

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ…

Spread the news

ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 18 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PLPA ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 40,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 40,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।