ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨ.ਆਰ. ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਬੇੜਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੀਟੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ, ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐੱਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਰਿਟਾ., ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ. ਐੱਸ ਰਿਟਾ., ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਅਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
