ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਏਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਆਲਮੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਵਾਡ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵਾਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ (IPEF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ‘ਚ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ।
