ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰਪੀ ਮੋਗੇਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਣ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਅ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰਣਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।
