ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ।
