ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ 13 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 30 ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜੀ 2021 ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ 13 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ 3 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਕੇਂਦ ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਓਟਿੰਗ ਵਿਚ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
