ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ’ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਨੰਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
