ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ…

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਰਗ ’ਚ ਆਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਬਦਰੂਦੀਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਕੇਐੱਸਈਬੀ) ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 2013 ਤੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 2016-17 ’ਚ ਉਸਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਐੱਸਈਬੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354ਏ (ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ) ਤੇ 509 (ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ) ਤੇ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਓ (ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ, ਪੱਤਰ, ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354ਏ ਤੇ 509 ਤੇ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਥੇ ਹੀ, ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੰਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 354ਏ ਤੇ 509 ਤੇ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।