ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਜੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 2400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ-1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਉਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 17 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ 2022 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
