ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੇਕਡਾਊਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।X ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 69A, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2009 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਐਕਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਸਹਿਯੋਗ” ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਅਦਾਲਤ
ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
