ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਰਕਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।ਸੰਘ ਵਰਕਰ ਅੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਬੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਛੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੋਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅੰਸ਼ੂਮਾਨ ਬੋਰਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ’ਚ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ 2016 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
