ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਹੈ।ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਰਵੀਨਾ ਸ਼ਮਦਾਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਈਸੀਟੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1971 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
