ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੀ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਨਾਮੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗੀ।ਸੋਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2008-09 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੋਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ, ਭੂਮੀਹੀਣ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਵੇਂ ਵੀ.ਬੀ.- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) 2025 ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜਟ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਪਤਗਿਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਉਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ.ਬੀ. ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਤੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਮਪੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜੈਤੋ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਾਖਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਭਦੌੜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਇਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ, ਵਿਧਾਇਕ (ਗਿੱਲ) ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇਵਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਕੋਦਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
