ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਮਰਜ਼, ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਓ ਮੇਲੋਨੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਸਕ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਅਤੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਟੇ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਕਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ ਲਈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ” ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। “
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
