ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਗਾਊਨ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਊਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫੈਦ ਸ਼ਰਟ/ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਤੋਂ ਗਾਊਨ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਾਲੇ ਗਾਊਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
