ਲੰਡਨ : ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈਯੂ) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਿੱਜਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਈਯੂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੱਜਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਡਬਲਿਨ ’ਚ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਪਲ, ਟਵਿਟਰ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੋਲ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਜੈਕ ਗਿਲਬਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ
