ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰੂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨਜੀਓ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 66 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ 687 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1307 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਪਾਰਿਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੁਟਨੋਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ‘ਏ’ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ 66 ਏ ਵਿਚ ਇਕ ਬਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
