ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਿਚੋ ਤਾਣ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਰਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਾਸਮ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਦੇਖ਼ਰੇਖ ਵਿੱਚ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 24.91 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।